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PM Kisan Latest News 2025 – अगली किस्त की तारीख, Payment Status, e-KYC, और Live Updates

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKSN-Y) केंद्र सरकार द्वारा किसानो के लिए शुरू की गई एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण किसानो को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।


इस योजना के तहत भारतीय किसानो हर वर्ष 3 किस्तों में 6 हज़ार रूपये दिए जाते है जिससे उनको कृषि के क्षेत्र में काफी मदद प्राप्त होती हैं।



PM Kisan Latest News 2025

पीएम किसान एक ऐसी स्कीम है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार चलाती है और इसके सारे पैसे भी सरकार ही देती है। इस स्कीम में हर योग्य किसान को साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन किस्तों में दिए जाते हैं। हर चार महीने में 2,000 रुपये सीधा किसान के बैंक अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। :

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लिंक पर क्लिक करने के बाद नए पेज पर अपने जिला, ब्लॉक, और गाँव का चयन करे, फिर कैप्चा दर्ज करे और सबमिट बटन पर क्लिक करे। इसके बाद आपके गाँव की आवास सूची आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी।

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ग्रामीण सूची देखने की प्रक्रिया

अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, और आप किसी गाँव में रह रहे हैं, तो आप निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करके सूची को देख सकते हैं।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट - https://pmayg.nic.in/ पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण का होमपेज खुल जाएगा।
  • यहाँ ऊपर मेनूबार में मौजूद Awaassoft पर क्लिक करें।
  • अब ड्रॉपडाउन मेनू में मौजूद Report विकल्प पर क्लिक करें।
PM Awas Portal Screenshot
  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट - https://pmayg.nic.in/ पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण का होमपेज खुल जाएगा।
  • यहाँ ऊपर मेनूबार में मौजूद Awaassoft पर क्लिक करें।
  • अब ड्रॉपडाउन मेनू में मौजूद Report विकल्प पर क्लिक करें।
PM Awas Portal Screenshot
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इसके बाद आपके सामने आपके गाँव की लाभार्थी सूची खुल जाएगी, आप इस पेज पर यह देख सकते हैं कि आपके ग्राम में किस-किस को आवास आवंटित हुआ है, तथा अभी क्या प्रोग्रेस है, आप चाहे तो इस पेज का प्रिंट भी कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के गरीब और बेघर लोगों को घर बनाने के लिए सहायता राशि दी जाती है, और इस राशि की मदद से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक, खुद का घर बनाने में सक्षम हो पाते हैं।


इस योजना के द्वारा भारत के बेघर और गरीब नागरिकों को आवास देने का कार्य सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। PM Awas Yojana के 2 रूप हैं, पहला Gramin और दूसरा Urban जो शहरी क्षेत्रों के लिए है।


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जो लोग शहरों में रहते हैं, उनका नाम आवास की शहरी लाभार्थी सूची में जारी किया जाता है, इसके अलावा ग्रामीण अंचल के लोगों का नाम ग्रामीण सूची में जारी किया जाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिक हैं, तो आप ग्रामीण आवास सूची में अपने नाम की जांच कर सकते हैं।

हेल्पलाइन

अगर आपको उपरोक्त किसी भी प्रक्रियाओं से समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या आपको इस योजना से जुड़ी कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहती है, तो आप PMAY-G के टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो निम्नलिखित है।


सेवा हेल्पलाइन नंबर ईमेल
PMAY-G टोल फ्री नंबर: 1800-11-6446 support-pmayg[at]gov[dot]in
PFMS टोल फ्री नंबर: 1800-11-8111 helpdesk-pfms[at]gov[dot]in

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कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

PM Awas योजना क्या है?

PM Awas Yojana' भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को सस्ते और आधुनिक आवास प्रदान करना है। इसे "Pradhan Mantri Awas Yojana" (PMAY) भी कहा जाता है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका एक उद्देश्य है कि सभी भारतीय नागरिकों के स्वंय उनका घर होना सुनिश्चित हो। PMAY-G जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कहा जाता है, यह भी इस योजना का एक भाग है, जो 1 अप्रैल 2016 को प्रभाव में आया था इसे 20 नवम्बर 2016 को लॉन्च किया गया था।

PM Awas Yojana (Gramin) के लिए कौन पात्र है?

PM Awas Yojana (Gramin) के लिए पात्र वे लोग हैं जो कच्चे मकान में रहते हैं या जिनके पास कोई मकान नहीं है। इसके तहत प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले, SC/ST विधवा, और अन्य वंचित वर्गों को दी जाती है। पात्रता में आवेदक के पास पक्का मकान न होना, परिवार के मुखिया का नाम SEC लिस्ट में होना और अन्य सीमा का पालन शामिल है।

PM Awas Yojana (Gramin) के लिए आवेदन कैसे करें?

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) के लिए आवेदन करने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, अन्य दस्तावेजों को जमा करने होंगे। इसके बाद स्थानीय स्तर पर विवरणों का सत्यापन किया जाता है, और पात्र आवेदकों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाती है।